२५ जून १९७५ रोजी अंतर्गत आणिबाणी जाहीर झाली. मी तेव्हा खूप लहान म्हणजे पाच वर्षांची होते. पण आमचं घर राजकीयदृष्ट्या जागरूक होतं. बहुधा त्यामुळे त्याचे पडसाद मनात होते.

काही वर्षांपूर्वी रोहन प्रकाशन आणि मायबोली.कॉमने 'स्वात्र्यंतोत्तर काळातील सकारात्मक घटना' ह्या विषयावर लेखन स्पर्धा आयोजित केली होती. त्यासाठी मी 'आणिबाणी' ही घटना निवडल्यावर अनेक भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. लेख वाचून तुमचं मत नक्की सांगा.
____________________________________________________________________________________________________

भारतमातेला जखडून ठेवणाऱ्या पारतंत्र्याच्या बेड्यांनी अस्वस्थ झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी भगीरथ प्रयत्न केल्यामुळे १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्याग, बलिदानांनंतर मिळालेल्या ह्या स्वातंत्र्याचे अप्रूप सगळ्या भारतीयांना होते. समाजात,राजकारणात मूल्यांची, तत्त्वांची चाड असलेली माणसं अजून कार्यरत होती.

हळूहळू काळ बदलत गेला, भाबडेपणा संपत गेला. १९६२ च्या चीन युद्धाच्या घावाने तर कंबरडे मोडले. स्वातंत्र्यापासून आपले पंतप्रधान असणारे सहृदय नेते पं.नेहरू ह्यांचं निधन झालं. लालबहादुर शास्त्रींच्या अकाली निधनानंतर इंदिरा गांधी पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या. अजूनही जुन्या विचारांच्या जोखडाखाली असलेल्या रुढीप्रधान देशासाठी ही एक उल्लेखनीय घटना होती. १९६९ मध्ये आपल्या पक्षाच्या महारथींचा पराभव केल्यावर इंदिराजींची जनमानसातील प्रतिमा खूपच उंचावली. आता सोन्याचे दिवस दूर नाहीत, अशी आशा जनसामान्यांना वाटू लागली. १९७१ मध्ये त्यांनी ज्या तडफेने आणि मुत्सद्दीपणे बांगलादेशाची निर्मिती करून पाकिस्तानला शरणागती पत्करायला लावली, त्याने प्रभावीत होऊन माननीय अटलबिहारी वाजपेयींनी त्यांना ‘दुर्गामाता’ म्हणून गौरवले. त्यानंतर तीनच वर्षात इंदिराजींनी देशात अंतर्गत आणीबाणी जाहीर केली. १९७१ ते १९७५ च्या दरम्यान अश्या काय घटना घडल्या की, त्यांना पुढच्या तीन वर्षात आणीबाणीचा निर्णय घ्यावा लागला?

‘गरिबी हटाव’ च्या घोषणेनंतर झालेल्या १९७१ च्या निवडणुकांमध्ये इंदिराजींना अभूतपूर्व यश मिळाले खरे. पण पुढची वाटचाल खडतर होती. बरेच पेचप्रसंग ‘आ’ वासून उभे होते. नुकतीच झालेली लढाई, एक कोटी बांगलादेशी निर्वासित, दुष्काळ, अमेरिकेने थांबवलेली मदत, तेलाच्या चौपटीने वाढलेल्या किमती ह्या कारणांनी आधीच कमकुवत असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनच मोडकळीला आली.
कामगार वर्गामध्ये प्रचंड अस्वस्थता होती. वारंवार होणाऱ्या संपांनी उद्योगधंद्यांचे नफ्याचे गणित पार विस्कटून गेले होते. १९७३ मध्ये गुजराथमध्ये ‘नवनिर्माण’ आंदोलन सुरू झाले. दुष्काळाने गांजलेल्या तेथील नागरिकांनी ह्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अखेर गुजराथ विधानसभा बरखास्त करण्यात झाली.

ह्या आंदोलनावरून स्फूर्ती घेऊन बिहारमध्येही जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली ‘संपूर्ण क्रांती’ आंदोलन सुरू झाले. देशभर सत्याग्रह सुरू झाले. इंदिराजींची सत्ता उलटून टाकण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला.

इंदिरा गांधींचा स्वभाव काहीसा संशयी, एककल्ली आणि दुराग्रही होता. पुरुषी वर्चस्वाचा पगडा असलेल्या देशावर आणि पक्ष संघटनेवर आपली पकड मजबूत ठेवण्यासाठी त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत असे. ह्याच काळात त्यांचे कनिष्ठ पुत्र श्री. संजय गांधी ह्यांचा प्रभाव स्वतः इंदिराजींवर आणि काँग्रेस पक्षावर वाढू लागला. संजय गांधी आणि त्यांचे सल्लागार ह्यांना भारतीय लोकशाहीची कार्यपद्धती फार सौम्य, संथ आणि वेळखाऊ वाटत असे. सर्व अधिकार जर पंतप्रधानांच्या हाती एकवटले, तर कडक आर्थिक धोरण राबवता येईल, अशी त्यांची खात्री होती. सरकारविरोधी विखारी वृत्त छापणाऱ्या वृत्तसंस्था, कामगार संघटना व विरोधी पक्ष ह्यांचा जालीम बंदोबस्त करून देशावर एकहाती सत्ता असावी, असे विचार ह्या तरुण मंडळींच्या मनात घोळत होते.

त्या दरम्यान गुजराथमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांत विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या आघाडीने १२ जून १९७५ रोजी निवडणुका जिंकल्या. इतके दिवस विरोधी पक्ष विखुरलेला होता. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षावर अंकुश ठेवू शकेल, त्यांना आव्हान देऊ शकेल अशी ताकद कोणाचीच नव्हती. आता विरोधी पक्ष एकत्र येऊ पाहत होते. नेमक्या त्याच दिवशी निवडणूकीत गैरप्रकार केले म्हणून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा ह्यांनी इंदिराजींची लोकसभेची निवडणुक रद्द ठरवली.काँग्रेस पक्षावर, इंदिराजींवर, त्यांचा वारसदार बनू पाहणाऱ्या संजय गांधींवर आणि त्यांच्या समर्थकांवर जणू वज्रपातच झाला. नैतिकदृष्ट्या इंदिराजींनी सत्तेवर राहणे चुकीचे असल्याने त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा, असा दबाव वाढू लागला.

परंतु आपले सत्तापद दुसऱ्याच्या हातात देण्याच्या मन:स्थितीत त्या नव्हत्या. एकतर काही काळापुरती दुसऱ्याच्या हाती सत्ता सोपवली, तर ती व्यक्ती शिरजोर होण्याची भीती होतीच. दुसरे म्हणजे काँग्रेस पक्षात त्यांच्या तोडीचा कोणी नेताच नव्हता. दुसऱ्या फळीचे समर्थ नेतृत्व तयारच होणार नाही, ह्याची व्यवस्थित काळजी त्या घेत असत. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला देशात किंवा राज्यात पर्याय नाही, अशी परिस्थिती होती. ह्या भूमिकेमुळे काँग्रेस हा राजकीय पक्ष न राहता एका नेत्याभोवती जमा झालेली गर्दी असे त्याचे रूप झाले होते. व्यक्तिपूजा व त्या व्यक्तीचे स्तोम माजवणे, हीच काँग्रेसची मूलभूत विचारधारा बनली होती. ह्या विषाणूतून दोन रोगांची लागण झाली.काँग्रेस एका घराणेशाहीचा बांधील पक्ष झाला, हा पहिला. दुसरा म्हणजे भारतीय लोकशाही हे ह्या घराणेशाहीला आव्हान आहे, ह्याची जाणीव झाल्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी भारतीय लोकशाही मूल्यांवर आघात सुरू केले. सत्तेशी बांधील न्यायव्यवस्था, पत्रकारितेवर नियंत्रणे, राजकीय असहिष्णुतेचा स्वीकार, नागरी स्वातंत्र्यावर बंधने हीच राजकीय कार्यक्रम पत्रिका निर्माण झाली.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणि देशातील अस्थिर परिस्थितीला शिस्त लावण्याच्या नावाखाली २५ जून १९७५ रोजी देशात अंतर्गत आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेने जनतेला बहाल केलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यात आला. काही राजकीय पक्षांबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तसेच जमाते इस्लामी ह्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली.
रातोरात वृत्तपत्रांवर निर्बंध आले. सेन्सॉरच्या दडपशाहीचा वरवंटा फिरला. त्याच रात्री विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना ‘मिसा’ ह्या नव्या कायद्याखाली अटक करून तुरुंगात डांबण्यात आले. जेपींना अटक झाली तेव्हा त्यांनी काढलेले ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ हे उद्गार परिस्थितीचे सुयोग्य वर्णन करणारे म्हणून अजरामर झाले. बाहेरच्या देशांमध्ये आणीबाणीबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींना स्वागतार्ह पाऊल वाटले तर काहींना चुकीचे.

ही सर्व कारवाई आश्चर्य वाटावं, इतक्या गुप्तपणे आणि शांतपणे झाली. परिस्थिती इतकी विलक्षण, इतकी वेगळी होती, की सामान्य जनता सुरवातीला तरी विरोध करण्याच्या मन:स्थितीत नव्हती. नेत्यांच्या अटकसत्रामुळे आणि पोलिसांच्या दहशतीमुळे देशभर अक्षरशः स्मशानशांतता पसरली. बंदी घातलेल्या संघटनांशी संबंधीत असणे किंवा विरोधी पुढाऱ्यांशी ओळख असणे किंवा तसा नुसता संशय असणेही गजाआड करायला पुरेसे ठरू लागले.

शहरी मध्यमवर्गाला आणीबाणीचे तत्कालिक लाभ दिसू लागले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षमतेने चालू लागली. औद्योगिक बंद, संप थांबले. साठेबाज, तस्कर, काळे धंदे करणाऱ्यांना चाप बसला. सरकारी कचेऱ्यांमध्ये कामे चटचट उरकू लागली. विनोबा भाव्यांनी सुद्धा ‘अनुशासन पर्व’ ह्या नावाने आणीबाणीचे कौतुक केले.

भारतातील लोकशाहीत राष्टपती, सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, न्यायव्यवस्था, वृत्तपत्रे ह्या सगळ्या घटकांच्या अधिकारांचा सुरेख असा ताळमेळ साधलेला आहे. आचार, विचार, भाषण, संचार स्वातंत्र्य नागरिकांना दिलेले आहे. हे सगळे घटक नाहीसे होऊन निरंकुश अशी सत्ता काही थोड्या व्यक्तींच्या हातात एकवटली. अश्या परिस्थितीत ह्या अनिर्बध सत्तेचा गैरवापर झाला नसता, तरच नवल.
जसजसे दिवस, आठवडे, महिने जाऊ लागले, तसे सामान्य जनतेला आपण नक्की काय गमावले, ह्याची जाणीव होऊ लागली. पण देशात नक्की काय घडतंय, भारतातल्या परिस्थितीबद्दल जगात काय प्रतिक्रिया उमटत आहेत, हे लोकांना कळू नये, ह्याचा कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला होता. रेडिओ आणि तेव्हा बाल्यावस्थेत असलेले दूरदर्शन पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात होते. त्यांचा वापर फक्त आणि फक्त सरकारी प्रचारासाठी होऊ लागला.

वृत्तपत्रांना अग्रलेख, बातम्या इतकंच काय व्यंगचित्रे व छायाचित्रेसुद्धा सेन्सॉरने संमती दिल्यावरच छापता येत होती. ह्या निर्बंधांना न जुमानणाऱ्या वृत्तपत्रांच्या कचेऱ्यांचे वीज-पाणी तोडणे, त्यांचे छापखाने बंद पाडणे, पत्रकारांना तुरुंगात टाकणे हे प्रकार देशभर झाले. परदेशी वार्ताहरांना देश सोडून जायला सांगण्यात आले. सामान्य जनता, बातम्या कळाव्या म्हणून बी.बी.सी. च्या बातम्या रेडियोवर ऐकू लागली.

मिसाखाली अटकेत असलेल्या नेत्यांना ‘राजकीय कैदी’ म्हणून असलेले हक्क नाकारून गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिली जात होती. पोलिसांना मिळालेल्या अधिकारांचा वापर वैयक्तिक हेवेदावे, जुने हिशेब मिटवण्यासाठी होऊ लागला. झालेल्या अनन्वित अत्याचारांमुळे काही जणांना अपंगत्व आले. काहींचा दुर्दैवी मृत्यूही झाला. काहींच्या अंदाजाप्रमाणे ह्या काळात जवळजवळ दीड लाख लोकांना अटक झाली.
भारताची प्रचंड लोकसंख्या आवाक्यात आणण्यासाठी कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम हातात घेण्यात आला. सुरवातीला रोख रक्कम, रेडिओ अशी प्रलोभने दाखवण्यात आली. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला, तालुक्याला त्या शस्त्रक्रियांचा कोटा ठरवून देण्यात आला. तो पूर्ण न झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ लागली. त्या भीतीने अधिकाऱ्यांनी धडक कार्यक्रम हातात घेतला. वैयक्तिक मताचा काडीमात्र विचार न करता तरुण, वृद्ध, विवाहित, अविवाहित सर्वांवर जबरदस्ती होऊ लागली. विरोध केल्यास मिसाखाली अटक करण्याच्या धमक्या पोलिसांकडून मिळू लागल्या. मुस्लिम, आदिवासी, भटक्या जमाती, अशिक्षित वर्ग ह्या कार्यक्रमात भरडला जाऊ लागला. भीतीने लोक जंगलात लपून बसू लागले, परागंदा होऊ लागले.

शहरे सुशोभित करण्यासाठी झोपडपट्ट्या नाहीश्या करण्याचे धोरण ठरवण्यात आले. दिल्लीतील तुर्कमान गेट व जामा मशीदीजवळच्या झोपडपट्टीत प्रामुख्याने मुस्लिम वस्ती होती. त्यांना ती वस्ती सोडून जायला सांगण्यात आल्यावरही, ते तिथेच राहिले. रात्रीच्या काळोखात बुल्डोझर वस्तीवरून फिरू लागले. एकच हलकल्लोळ माजला. निरपराध नागरिकांवर गोळ्या चालवण्यात आल्या. ब्रिटिश काळातील जालियनवाला बाग हत्याकांडाची आठवण व्हावी, अशीच परिस्थिती होती.

सामान्य जनतेने ह्या काळात अभूतपूर्व अशी दडपशाही अनुभवली. ह्या मुस्कटदाबीबद्दल प्रचंड चीड जनतेत होती. अन्यायाची दाद मागण्याचे एकही व्यासपीठ आणीबाणीच्या काळात शिल्लक राहिले नव्हते. पोलीस यंत्रणा तक्रारींची दाद घेत नव्हती. वृत्तपत्रे सरकारविरोधी बातम्या छापू शकत नव्हती. न्यायालयात तक्रार दाखल करता येत नव्हती आणि मित्र किंवा स्नेही सरकारी रोषाला घाबरून मदतीचा हात पुढे करत नव्हते. संशयाचे, भीतीचे गडद वातावरण पसरले होते.

विरोधी नेते अटकेत असल्याने त्यांच्या पाठीराख्यांना कोणी वाली उरला नाही. पण ते हार मानायला तयार नव्हते. मोठ्या नेत्यांच्या अनुपस्थितीतही मूल्याधिष्ठित राजनीतीची पुनर्स्थापना व भारतीय लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली. अकाली दल तसेच रा.स्व.संघाच्या कार्यकर्त्यांनी शांतिपूर्ण सत्याग्रह व भूमिगत संघर्ष सुरू केले. लपून छपून हँडबील्स, सरकारविरोधी पत्रके छापली आणि वाटली जाऊ लागली. तुरुंगातील नेत्यांशी संपर्क साधून त्यांचे संदेश लोकांपर्यंत पोचवले जाऊ लागले. सत्याग्रह करून अटकेत गेलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी, त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी पैसे गोळा केले जाऊ लागले.

अटकेत असलेल्या जुन्या नेत्यांनी आपला कैदेतला वेळ सत्कारणी लावला. अटक झालेल्या कार्यकर्त्यांसाठी तुरुंगात भाषणे, चर्चासत्र सुरू केली. सद्य परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांना उद्युक्त केले जात होते. ह्या अभ्यासाचा, सरावाचा उपयोग आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकांमध्ये झाला. अश्या दूरदृष्टीच्या नेत्यांच्या हाताखाली तयार झालेले अनेक नेते आज आपल्या देशाच्या राजकारणाची धुरा सांभाळत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेल्या ह्या तरुण कार्यकर्त्यांना जणू स्वातंत्र्यलढ्याची चुणूक मिळाली. ते वातावरण इतके पेटलेले होते, की एरवी आपापल्या कामात मग्न राहणाऱ्या तरुणांनीही राजकारणात उडी घेऊन तुरुंगवास पत्करला.

इंदिराजींना स्वतःला ‘हुकूमशहा’ असं संबोधलेले अजिबात आवडत नसे. हिटलर किंवा मुसोलिनी ह्यांच्या राजवटीत कधीही खुल्या आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणुका झाल्या नाहीत. इंदिराजींनी भारतात तश्या निवडणुका घडवून आणल्या, ह्याबद्दल भारतीय नागरिक त्यांचे ऋण सदैव मानतील. लोकशाही मार्गाने पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या मिषाने त्यांनी २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी संपवली आणि निवडणुकांची घोषणा केली. विरोधी नेत्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली.

ह्या निवडणुका मुक्त वातावरणात होतील, अशी कोणालाच खात्री वाटत नव्हती. पण विरोधी नेत्यांनी कंबर कसली. प्रचार आणि त्याबरोबरच जनता पक्षाच्या प्रयोगाची चर्चा सुरू झाली. ‘घटनात्मक स्वातंत्र्य मिळवण्याची ही तुमची शेवटची संधी आहे. लोकशाही की हुकूमशाही, काय ते शहाणपणाने निवडा,’ हे जनतेच्या मनावर ठसवण्यात नेते यशस्वी झाले.

ह्या निवडणुकांमध्ये जनता पक्षाला अभूतपूर्व असे यश मिळाले. इंदिराजी, संजय गांधी तसेच काँग्रेसचे बरेच प्रमुख नेते निवडणूकीत सपशेल पराभूत झाले. एकवीस महिन्यांच्या काळरात्रीनंतर आशादायक अशा उषःकालाचे झुंजुमुंजु झाले. देशभर एकच जल्लोष झाला. गावोगाव पुन्हा एकदा दिवाळी साजरी झाली. जनता पक्षाच्या विजयी उमेदवारांच्या प्रचंड मिरवणुका निघाल्या. इंदिराजी ह्या फार प्रभावी नेत्या होत्या. परंतु आणीबाणीच्या ह्या काळ्या दिवसांबद्दल इतिहास त्यांना कधीही माफ करणार नाही.

अतिशय शहाणपणाने निर्णय घेऊन गोर-गरीब, सामान्य जनतेने दडपशाहीला मतपेटीच्या माध्यमातून उत्तर दिले. आणीबाणी संपली. आणीबाणीच्या कालखंडाबद्दल बरेच लिहिले गेले आणि जात राहील पण वाईटातूनही काहीतरी चांगले निघते. इथेही तसेच झाले. भारताची लोकशाही अजून बाल्यावस्थेत होती. जगाला जाती-धर्म-प्रांत-भाषा सगळ्या बाबतीत विखुरलेल्या आणि गरीब, अशिक्षित जनतेसाठी लोकशाही ही यंत्रणा योग्य आहे का? ह्याची किंमत त्यांना कळते आहे का?, अश्या शंका होत्या. पण नागरिकांच्या स्वत्वावर, त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला आल्यावर ते कसे पेटून उठले, हे पाहून जगाला अचंबा वाटला. निर्णय घेण्याची उत्तम समज भारतीय जनतेला आहे, हा स्पष्ट संदेश ह्या निवडणूकीतून देशात आणि परदेशात गेला.

१९४७ पासून काँग्रेसचीच राजवट भारतावर होती. विरोधी पक्षांचे अस्तित्व नगण्य होते. पं.नेहरू आणि इंदिराजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव इतका जबरदस्त होता, की विरोधी पक्षांमध्ये आत्मविश्वास कमी होता. आणीबाणीनंतर मात्र विरोधी पक्ष नेत्यांना आपण एकत्र येऊन आणि योग्य मुद्दा घेऊन जनतेपुढे गेल्यास योग्य प्रतिसाद मिळतो, ह्याची जाणीव झाली. तसेच काँग्रेसला ‘भारत देश’ ही आपली जहागीर नसून आपण भारतीय नागरिकांना, त्यांच्या अधिकारांना बांधील आहोत, हा धडा मिळाला. सर्वसामान्य नागरिकांना गृहीत धरण्याच्या चुकीचा जबरदस्त फटका काँग्रेसला बसला. काँग्रेस निवडणूक हरली आणि जनता पक्ष सत्तेवर आला. त्यापेक्षाही भारत देशासाठी महत्त्वाचं होत, की लोकशाहीचा प्रचंड विजय झाला. लोकशाहीचं भारतीय जनमानसातील स्थान अधोरेखित झालं.

लोकशाहीतल्या काही प्रक्रिया संथ किंवा त्रासदायक वाटतात. पण त्याला पर्याय हुकूमशाही अथवा व्यक्तीकेंद्रीत सत्ता होऊ शकत नाही, ह्याबद्दल आजही सगळ्यांचे एकमत आहे. आज आणीबाणीला पस्तीस वर्षे झाल्यानंतर राजकारण वेगळ्याच रस्त्याला लागलंय. पण तेव्हा शिकलेले धडे आजही सर्वांच्या लक्षात आहेत. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून गौरव करून घेताना लोकशाही नसताना काय परिस्थिती होती, ही आठवण शाबूत आहे.

‘सरकार निवडून देणारे राज्य’ असा लौकिक असलेल्या उत्तर प्रदेश व त्या आसपासच्या राज्यांतून सत्ताकेंद्र हे श्रीमंत वर्गाकडे किंवा पूर्वीच्या राजघराण्याकडे केंद्रित झालेले होते. १९७७ च्या निवडणूकीत उदयाला आलेल्या जनता पक्ष किंवा लोकदल ह्या पक्षांमधून शेतकरी नेतृत्व पुढे आले. शेतकरी-कामगार वर्गाला दमदार असे प्रतिनिधित्व लोकसभेत मिळाले. शेतकरी वर्गाच्या प्रश्नांशी नाळ जोडलेली असलेल्या ह्या मंडळींमुळे प्रश्न तडीस लागू लागले.

आजही भारतासमोर असंख्य प्रश्न उभे आहेत. पण आपण आज त्याविरुद्ध आवाज उठवू शकतो. त्याबद्दल बोलू, लिहू शकतो. जगात आज आपल्या देशाचे नक्की स्थान काय, आपण नक्की कुठे आहोत? ह्याबद्दलची वस्तुनिष्ठ माहिती आज आपण आपल्याला हव्या त्या माध्यमातून मिळवू शकतो. वृत्तपत्रे आज निर्भीडपणे सरकारवर कोरडे ओढू शकतात. सामान्य माणूस आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातले निर्णय सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय घेऊ शकतो. आपल्या कुटुंबासोबत रात्री शांतपणे झोपू शकतो. मध्यरात्री दारावर थाप पडेल का? ह्या भीतीचे सावट त्याच्या मनावर नाही.

आपण आचार-विचार-भाषण स्वातंत्र्याबद्दल नागरिकशास्त्रात वाचतो. पण ते स्वातंत्र्य म्हणजे नक्की काय, ते तेव्हा सर्वांना तेव्हा कळले. एखादी गोष्ट आपल्या जवळ असताना त्याची किंमत जाणवत नाही. ती हिरावून घेतली गेल्यावर त्याच मूल्य लक्षात येत, तसं काहीस ह्या घटनात्मक स्वातंत्र्याबद्दल झालं. ह्या स्वातंत्र्याची किंमत राजकीय पक्षांना आणि नागरिकांना जाणवून द्यायचं एक अत्यंत महत्त्वाच काम ह्या आणीबाणीच्या दिवसांनी नक्कीच केलं. ह्याबद्दल आणीबाणी लादणाऱ्या, तसंच कडाडून विरोध करणाऱ्या पक्षांचे व सर्वात महत्त्वाचे लोकशाहीच्या पुर्नस्थापनेसाठी झटलेल्या भारतीय नागरिकांचे ऋण आपण मानलेच पाहिजे. त्या सर्वांना माझा विनम्र प्रणाम.

जय हिंद!

संदर्भ १) इंदिरा गांधी, आणीबाणी व भारतीय लोकशाही.
लेखक : श्री. पी. एन. धर., अनुवाद : श्री.अशोक जैन. रोहन प्रकाशन

२) इमर्जन्सी रीटोल्ड. लेखक : कुलदीप नय्यर. कोणार्क पब्लिशर्स