मिळकत कर अर्थात इन्कमटॅक्स भरणे, त्यासंबंधीचे वाचन, तो कसा कमी करता येईल यासाठीच्या कायदेशीर बाबी या गोष्टी आवडणार्‍या व्यक्ती विरळाच असतील. पोटापाण्यासाठी हा व्यवसाय करणारे सीए वगैरे मंडळी आणि काही हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे लोक (ज्यात माझा नवरा मोडतो) सोडले तर हा सगळा अत्यंत कंटाळवाणा, रूक्ष प्रकार आहे हे बहुतेक सगळे जण मान्य करतील. पण जपान सरकारने या वार्षिक करभरणीला एक वेगळेच परिमाण दिले आहे. आता कर वाचवण्यासाठीची तरतूद ही अत्यंत नीरसपणे एक काम उरकून टाकल्यासारखी करावी लागत नाही तर बरेच जपानी अगदी वेळ ठरवून सगळ्या कुटुंबाबरोबर बसून हसत खेळत हा कार्यक्रम पार पाडतात. याचे कारण म्हणजे "फुरुसातो नोझेई". थोडक्यात सांगायचे तर फुरुसातो : होमटाऊन नोझेई: टॅक्स!!
काय आहे हा प्रकार? २००८ साली या फुरुसातो नोझेईची सुरूवात झाली. मूळ उद्देश होता देशभरातल्या नगरपालिकांकडे जमा होणार्‍या करातला असमतोल कमी करणे आणि लोकांना आपल्या जन्मभूमीला मदत करण्याची एक संधी उपलब्ध करून देणे. आशियातल्या अनेक देशांप्रमाणेच जपानमधे देखिल नोकरी आणि संधीच्या उपलब्धतेमुळे निर्माण झालेला लोकसंख्या असमतोल आहे. बहुतांश लोकसंख्या ही काही ठराविक मोठ्या शहरांमधे एकवटली आहे. वेगवेगळ्या राज्यातून नोकरीची स्वप्ने डोळ्यात घेऊन मुंबईत येणार्या लोकांप्रमाणेच जपानच्या विविध प्रांतातून तोक्यो, ओसाका, नागोया अशा शहरांतून लोक येतात. त्यांच्या जाण्याने त्यांची मूळ गावे ओस पडतात आणि शहरे अजूनच गर्दीची होतात. त्यातून गेल्या काही वर्षात जपानची लोकसंख्या कमी कमीच होत असल्याने, ही छोटी गावे अजूनच एकाकी बनत चालली आहेत. बहुतांश लोकसंख्या ही वयोवृद्ध (६० वर्षांवरील) व्यक्तींची आहे. सहाजिकच स्थानिक नगरपालिकांमधे जमा होणारा कर देखिल कमी होतो. आणि तेच मोठ्या शहरांमधे लोकांची ते सुद्ध्हा कर भरणार्‍या तरूण लोकांची गर्दी असल्याने तिथे जमा होणारा टॅक्स हा भरपूर आहे. जरी जास्त लोकसंख्येमुळे शहरांवर ताण येत असला तरी देखिल तो ताण आणि जमा होणार कर याचे गुणोत्तर बरोबर नाही. हा असमतोल बदलण्यासाठी फुरुसातो नोझेई ची संकल्पना निर्माण झाली.
कर भरणारी कोणतीही व्यक्ती आपल्या उत्प्नन्न कराच्या २०% भाग हा देशभरातील कोणत्याही आपल्या आवडीच्या नगरपालिकेला देऊ शकते. एकाच ठिकाणाला सगळा भाग असे नसून १०,०००० येनच्या पटीत अनेक ठिकाणी वाटून पण देऊ शकतो. बहुतांश लोकांना हा भाग आपल्या मूळ गावाला एक परतफेड अथवा मदत म्हणून द्यायचा असतो. पण तुम्ही त्यालाच द्यावा असे बंधन नाही.त्या मदतीच्या प्रमाणात तुम्हाला करामधून सवलत मिळते आणि ती नगरपालिका ते अनुदान/मदत मिळाल्याबद्दल त्याच्या ३०% किंमती पर्यंत एखादी भेटवस्तू तुम्हाला पाठवते. असे साधारण या कल्पनेचे स्वरूप आहे.योजना सुरू झाली तेव्हा केवळ १० बिलियन येन उलाढाल झाली पण अल्पावधीतच २०१३ साली १५ बिलियन येन, २०१४ साली ३९ बिलियन येन आणि २०१५ साली तर १६५ बिलियन येन ला जाऊन पोचली.
यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग ही भेटवस्तू हा आहे आणि त्याच कारणाने ही कल्पना मी सुरूवातीला लिहिल्याप्रमाणॅ मनोरंजक आणि अल्पावधीतच प्रसिद्ध झाली आहे. बहुतेक वेळेला ही भेटवस्तू म्हणजे तिथली काही तरी स्थानिक स्पेशालिटी असते. उत्तर-दक्षिण पसरलेल्या जपान मधे प्रचंड भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधता आहे. एकूण ४७ भूभाग (प्रिफेक्चर्स/राज्ये) असलेल्या जपान मधे प्रत्येक ठिकाणचे काही तरी वैशिष्ट्य आहे.सगळ्या नगरपालिका अधिकाधिक कर मिळवण्याच्या या स्पर्धेत असल्याने भेटवस्तू अधिकाधिक आकर्षक करत आहेत.
या भेटवस्तूंची विविधता पाहिली तर घरातले सगळे लोक जमून का कर भरत असतील लक्षात येईल. या मधे अत्यंत उच्च दर्जाचे खेकडे, ईल मासे, फुगू मासे, स्क्विड, बीफ, पोर्क, चिकन असे पदार्थ आहेत, लोकल स्पेशालिटी म्हणून वेगवेगळे रामेन, उदोन, सोबा, पास्ता असे नूडल्सचे सेट आहेत, वेगवेगळी मिसो, वासाबी, मस्टर्ड सॉस , स्पाईस मिक्स, सॉसेस अशी सिझनिंग्ज आहेत. फ्रेश भाज्या, फळे आणि मश्रूम्स आहेत. तांदूळ आहेत. चीज, मध, जॅम्स, तोफू, लोणची असे साठवणीचे पदार्थ आहेत, उत्तम प्रतीची साके, बीअर, फळांचे रस हे देखिल आहे. हे झाले खायचे प्यायचे प्रकार जे जपान्यांचे अत्यंत लाडके असतात. त्याच बरोबर त्या ठिकाणी जायची टूर पॅकेजस, काही कुकिंग क्लासेस अशी अनुभव घ्यायची संधी देणारे ऑप्शन्स पण आहेत. स्किइंगची तिकिटे, स्थानिक उत्सवांची तिकिटे, हॉट स्प्रिंग पॅकेजेस, गोल्फ कोर्स पॅकेजेस असे पण आहे. या खेरीज स्थानिक क्रोकरी, शोभेच्या वस्तू, फर्निचर, कपडे, फोटो,रोपे, झाडे, सौंदर्यप्रसाधने, साबण, तेले, पिशव्या, अ‍ॅक्सेसरीज, दागिने असे काय वाट्टेल ते आहे. सगळेजण एकत्र बसून हव्या त्या गोष्टीं बघत चर्चा करत, भांडत, खेळीमेळीत कराचे काम पार पडते.
आकडेच बघायचे झाले तर खालच्या आकड्यांवरून उपल्ब्ध पर्यायांची विविधता लक्षात येईल.
मीट : १४,०६० पर्याय
भात-ब्रेड: ७, १९१
फळे:४,०३९
भाज्या: ४,२०५
अंडी: ४४८
साके : ८,३०२
स्थानिक कलाकुसरीच्या वस्तू: ८,२८५
सौंदर्य प्रसाधने: १,४४८
ही सुविधा सुरू झाल्यापासून, स्थानिक नगरपालिकांच्या करांमधे लक्षणीय वाढ झाली आहे. हे वाढीव उत्पन्न त्या नगरपालिका वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापरू शकतात. त्या वापराबद्द्ल त्यांना माहिती देणे कायद्याने बंधनकारक आहे आणि हळूहळू लोक त्या वापराबद्दल अधिकाधिक जागरूक होऊ लागले आहेत. सुरूवातीला केवळ मूळ गावाला मदत करणे आणि त्याबरोबर परतफेड म्हणून काही तरी वस्तू मिळणे याच उद्देशाने सहभागी झालेले लोक आता पैशाच्या वापराच्या उद्देशाकडे बघून मदत करत आहेत. काही नगरपालिका वस्तू नाही तर हा उद्देश अपील करून पैसे जमवत आहेत. काही उल्लेखनीय उदाहरणे सांगायची तर, एका ठिकाणी वाढीव करातून विनामूल्य पाळणाघराची सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे ओस पडलेल्या त्या गावात नवीन तरूण कुटूंबे रहायला येऊन गावाच्या एकूण विकासात भर पडली.
जुनी ट्रेन इंजिन्स एका गावात आहेत. अमूल्य असा ऐतिहासिक दर्जा त्यांना आहे पण कराअभावी देखभाल जमत नव्हती. त्यांनी देशभरातल्या ट्रेनप्रेमी जनतेला करासाठी साद घातली आणि त्या लोकांनी पण प्रतिसाद देऊन भरभरून कर दिला. त्या करातून इंजिनांची देखभाल झाली आणि ट्रेनप्रेमींना बदल्यात त्या ठेव्याचे दर्शन आणि त्याचा वापर करायला मिळाला. अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. मुख्यतः इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, शिक्षण, शेती, कला-कौशल्य, स्थानिक उद्योग यांना मूलभूत सेवा पुरवणे आणि त्यातून आर्थिक विकास साधणे या गोष्टी या वाढीव क्राने साध्य होतात. मानसिक आणि भौतिक दोन्ही पातळीवर देवाणघेणाण होत असल्याने ही योजना सस्टेनेबल राहिली आहे.
अर्थात चित्र सगळेच सुंदर आहे असे नाही. त्याला थोडी काळी/निगेटिव्ह बाजू पण अर्थातच आहे. नैसर्गिकतः काही प्रदेश हे अनाकर्षक आहेत. तिथे ना काही स्थानिक उत्पादन आहे, कौशल्य आहे, इतिहास आहे ना काही निसर्ग सौंदर्या. अशी ठिकाणे स्पर्धेत मागे पडतात किंवा बाहेर फेकली जातात. हा असमतोल भरून काढण्यासाठी या योजनेत काहीही तरतूद नाही. त्याचबरोबर जिथे स्थानिक नागरिकांनी बाहेर कर भरला पणा बाहेरून येणारा कर मात्र हवा तेवढा जमा होत नाही तिथे मूलभूत सेवांसाठी सुद्धा पैसे जमवायचे अवघड झाले. कोणतीही नगरपालिका किती कर या योजनेतून जमा होईल याचा अंदाज वर्तवू शकत नसल्यामुळे बजेट प्लॅनिंग अत्यंत कष्टदायक बनले आहे. त्याचबरोबर दिलेल्या कराच्या वापराबद्द्ल करदाते अजूनच जागरूक झाल्यने पुरवावी लागणारी माहिती, भेटींचे वितरण, व्यवस्थापन, मार्केटींग अशा अनेक पातळीवर मनुष्यबळाची गरज वाढली आहे आणि ती मागणी आणि मनुष्यबळाचा पुरवठा याच्या असमतोलाने बरेच नवीन प्रशन निर्माण होऊन ते नगरपलिकांना सोडवावे लागत आहेत. करदात्यांना आकर्षित करण्याची स्पर्धा दिवसेंदिवस भीषण रूप धारणा करायला लागल्याने वरिष्ठंकडून कनिष्ठंवर कामाचे प्रेशर वाढत आहे. त्याचबरोबर थोड्या फार प्र्माणात फसवणूक वाढत आहे. हे टाळण्यासाठी या वर्षी भेटवस्तूची किंमत कराच्या ३०% पेक्षा कमीच हवी असे ठरवण्यात आले आणि ते न पाळणार्या नगरपालिकांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले.
एकूण असमतोल भरून काढण्यासाठी ही योजना निर्माणा झाली पणा तिने स्वतःचा असा वेगळा असमतोल निर्माण केला आहे.
कुठलीही योजना कधीच १००% रिस्कफ्री, फुलप्रूफ असू शकत नाही आणि ती अंमलात आणल्याखेरीज तिचे गुण-दोष पण उघडकीला येत नाहीत. त्यामुळे अशी योजना निर्माण झाली, अंमलात आणली गेली आणि काही प्रमाणात सफल पण झाली हेच या योजनेचे यश म्हणले पाहिजे. वेगवेगळे एक्सपर्टस आता यातले दोष काढून ती अधिकाधिक समतोल बनवण्यासाठी झटत आहेत. तोपर्यंत वर्षाच्या शेवटी टॅक्स भरणे हे अजूनही एक आनंदाचे काम आहे.